विकसित भारत 2047: सिर्फ नारा नहीं, भारत के भविष्य का एक ठोस रोडमैप

जब कोई देश अपने भविष्य के लिए एक बड़ा लक्ष्य तय करता है, तो वह सिर्फ एक सपना नहीं होता, बल्कि एक रोडमैप होता है जो देश की मौजूदा दिशा तय करता है। भारत का ‘विकसित भारत 2047’ का विज़न भी कुछ ऐसा ही है। हाल ही में इसकी जो रूपरेखा पेश की गई, वह सिर्फ कुछ योजनाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक-दूसरे से जुड़ी हुई एक व्यापक रणनीति है, जिसका लक्ष्य भारत को हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर और मज़बूत बनाना है।

यह योजना बताती है कि 2047 का लक्ष्य सिर्फ आर्थिक आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय गौरव और हर नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने से जुड़ा है। आइए, इस रोडमैप के कुछ सबसे अहम पहलुओं को समझते हैं।

1. सुरक्षा और जल नीति में बड़ा बदलाव

किसी भी देश की तरक्की उसकी सुरक्षा पर निर्भर करती है। इस दिशा में आक्रामक सीमा-पार अभियानों का ज़िक्र एक बड़े policy shift का संकेत देता है। यह दिखाता है कि भारत अब रक्षात्मक (defensive) के बजाय एक सक्रिय (proactive) सुरक्षा नीति अपना रहा है, जहाँ सेना को अपने लक्ष्य, समय और रणनीति तय करने की पूरी आज़ादी है। इसका सीधा संदेश है: भारत की संप्रभुता पर किसी भी हमले का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूती से दिया जाएगा।

इसी तरह, 7 दशकों से चली आ रही सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) पर पुनर्विचार एक और बड़ा रणनीतिक कदम है। दशकों तक, इस संधि के तहत भारत की नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता रहा, जबकि हमारे अपने किसान पानी की कमी से जूझते रहे। अब “खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते” की नीति के तहत भारत अपने जल संसाधनों को अपनी कृषि और ऊर्जा ज़रूरतों के लिए प्राथमिकता दे रहा है। यह सिर्फ water management नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण geopolitical दांव भी है।

2. अर्थव्यवस्था के नए इंजन: Chips और Energy

आज के दौर में data को नया तेल कहा जाता है, लेकिन उस data को process करने वाले semiconductor (chips) उस तेल को निकालने वाली मशीनरी हैं। 1960 के दशक में भारत चिप बनाने का मौका चूक गया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि ताइवान जैसे छोटे देश ने global semiconductor market के 60% से ज़्यादा हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया और भारत पीछे रह गया।

अब इस गलती को सुधारा जा रहा है। देश में एक साथ कई chip fabs का निर्माण यह बताता है कि भारत ‘भविष्य के तेल’ पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। अनुमान है कि 2030 तक भारत का semiconductor market $100 बिलियन से ज़्यादा का हो सकता है, जो देश की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ़्तार देगा।

अर्थव्यवस्था का दूसरा इंजन है ऊर्जा स्वतंत्रता (energy independence)। भारत अपनी तेल की ज़रूरत का 80% से ज़्यादा import करता है, जिस पर सालाना ₹10 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च होता है। यह पैसा देश से बाहर चला जाता है। इस निर्भरता को खत्म करने के लिए एक multi-level plan पर काम हो रहा है:

• Solar Power: पिछले 11 वर्षों में 30 गुना वृद्धि।
• Nuclear Power: 10 नए परमाणु रिएक्टरों के साथ 2047 तक क्षमता 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य।
• Deep Water Exploration: समुद्र के नीचे तेल और गैस के नए भंडार खोजना।
• Critical Minerals: 1200 से ज़्यादा जगहों पर महत्वपूर्ण खनिजों की खोज।

यहाँ बचाया गया हर रुपया युवाओं, किसानों और गरीबों के कल्याण में invest किया जा सकता है।

3. विकास का Bottom-Up मॉडल: युवा, महिलाएं और नया Middle Class

विकास तब तक टिकाऊ (sustainable) नहीं हो सकता, जब तक वह ऊपर से नीचे (top-down) हो। असली तरक्की तब होती है, जब लोग खुद सशक्त बनें। इस रोडमैप में तीन समूहों पर खास ध्यान दिया गया है:

• युवा: ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ के तहत private sector में बनाई गई हर नई नौकरी के लिए ₹15,000 का incentive देना, असल में ‘नौकरियों के लिए PLI’ जैसा है। इसका लक्ष्य 3.5 करोड़ युवाओं को रोज़गार देना है, जिससे बेरोज़गारी घटेगी, खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
• महिलाएं: ‘लखपति दीदी’ योजना एक शांत क्रांति है। स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups) से जुड़ी 10 करोड़ महिलाओं में से लगभग 1 करोड़ महिलाएं अब सालाना ₹1 लाख से ज़्यादा कमा रही हैं। सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 3 करोड़ तक ले जाना है। यह महिलाओं को सिर्फ घरेलू भूमिका से निकालकर उद्यमी (entrepreneur) बना रहा है, जिससे भारत की GDP में अरबों डॉलर की अतिरिक्त क्षमता जुड़ सकती है।
• नया मध्य वर्ग: पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह ‘नव-मध्यम वर्ग’ भारत की खपत (consumption) का सबसे बड़ा इंजन बनने जा रहा है। जब आय बढ़ती है, तो बचत और निवेश भी बढ़ता है, जो विकास के चक्र को और तेज़ करता है।

4. भविष्य की ओर छलांग: Space और Environment

कोई भी विकसित देश भविष्य की technology में पीछे नहीं रह सकता। ‘गगनयान’ (भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन) और अपने स्पेस स्टेशन की योजना भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। यह सिर्फ राष्ट्रीय गौरव की बात नहीं है; ISRO में सुधारों के बाद 300 से ज़्यादा space-tech startups खड़े हो चुके हैं, जो 2033 तक $44 बिलियन की industry बन सकते हैं।

इसके साथ ही, भारत ने 2030 तक 50% स्वच्छ ऊर्जा (clean energy) का लक्ष्य 2025 में ही, यानी 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि भारत को climate action में एक global leader बनाती है। इसका सीधा फायदा विदेशी निवेश (FDI) में मिलेगा, क्योंकि भविष्य के निवेशक उन देशों को ‘ग्रीन प्रीमियम’ देंगे जो पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार हैं।

निष्कर्ष: सब कुछ एक-दूसरे से जुड़ा है

इस पूरे रोडमैप की सबसे खास बात यह है कि इसके सभी हिस्से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऊर्जा में आत्मनिर्भरता से बचा पैसा युवाओं के रोज़गार पर खर्च होगा। रोज़गार से बढ़ा middle class खपत को बढ़ाएगा। GST 2.0 जैसे सुधार छोटे व्यवसायों को ताक़त देंगे। सशक्त किसान देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। और यह सब एक मज़बूत विदेश और सुरक्षा नीति के साये में होगा।

बेशक, इतनी बड़ी योजनाओं को ज़मीन पर उतारना हमेशा एक चुनौती होती है। योजनाओं की सफलता उनके execution पर निर्भर करेगी। लेकिन एक बात साफ़ है: ‘विकसित भारत 2047’ अब सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक सोची-समझी रणनीति है जो अगर सही तरीके से लागू हुई, तो भारत की अगली पीढ़ी का भविष्य बदल सकती है।

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